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जानिए क्या है 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना, इसका किस तरह से मिलेगा फायदा ?

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सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का निर्देश दिया है, 2019 में इस योजना को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था।

इसे 1 जून 2020 तक पूरे देश में लागू किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है, हालांकि इस कोरोना की वजह से इसकी जरूरत और भी ज्यादा महसूस की जा रही थी। अगर यह योजना लागू होती तो प्रवासी मजदूरों की परेशानी काफी कम हो सकती थी।

इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य को 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू करनी चाहिए ताकि देश के किसी भी हिस्से से हर प्रवासी मजदूर को अपना राशन मिल सके।

ये स्कीम क्या है?

वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, GST लागू होने के बाद देश में अलग-अलग टैक्स को एक में मिला दिया गया और अब पूरे भारत में एक ही टैक्स लगता है। इसी तरह अब हर राज्य में अलग-अलग राशन कार्ड हैं।

वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इन सभी राशन कार्डों को एक केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तब आपको यह सुविधा मिलेगी कि आप देश के किसी भी राशन की दुकान से एक ही राशन कार्ड के जरिए राशन ले सकेंगे। यानी अगर आपका राशन कार्ड जयपुर का है तो उससे मुंबई में भी आपको राशन मिलेगा।

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने 2019 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 राज्यों में इस योजना की शुरुआत की थी। ये राज्य थे - तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। धीरे-धीरे बाकी राज्यों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया। जनवरी 2020 में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने घोषणा की थी कि 1 जून 2020 तक इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, अब तक ऐसा नहीं हुआ है।

जनता का इस प्रक्रिया से मिलता है अभी राशन?

सरकार गरीबों को रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड जारी करती है। यह राशन कार्ड आपकी नजदीकी सरकारी राशन की दुकान से जुड़ा हुआ है, जहां से आप अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में समस्या यह है कि आप केवल उसी दुकान से राशन ले सकते हैं जो आपके राशन कार्ड में सेट है।

उदाहरण के लिए यदि आपका राशन कार्ड रामगंज, जयपुर का बना है तो आपको अपना रामगंज, जयपुर की उचित मूल्य की दुकान से ही मिलेगा। यानी जिस इलाके में आपका राशन कार्ड बना है, वहां आपको राशन मिलेगा, योजना के लागू होने के बाद ऐसा होगा कि आप देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकेंगे।

इसके लिए आपको आधार के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा। यानी आपका राशन कार्ड भले ही भोपाल का बना हो, लेकिन आप अपना राशन दिल्ली की किसी भी दुकान से भी ले सकते हैं।

31 जुलाई तक इस योजना को पूरी तरह से देश में लागू करने का निर्देश 

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक इस योजना को पूरी तरह से देश में लागू करने का निर्देश दिया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्यों ने इस योजना को लागू करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस योजना से अब तक दूर रहे छत्तीसगढ़ ने घोषणा की है कि यह योजना अगस्त से राज्य में लागू की जाएगी। योजना का ट्रायल एक जुलाई से रायपुर और धमतरी जिले में शुरू हो गया है।

मई 2021 तक देश के 16 राज्यों में करीब 44 हजार राशन की दुकानें हैं जहां बायोमीट्रिक सत्यापन के लिए मशीनें नहीं हैं, इसी तरह कई राज्यों में बायोमेट्रिक मशीन से लेकर आधार लिंकिंग का काम अभी बाकी है, ऐसे में जुलाई के अंत तक पूरे देश में इस योजना को शुरू करना एक बड़ी चुनौती होगी। वर्तमान में, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़कर, यह योजना देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है।

 


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