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देश में है ब्लैकआउट का खतरा ? केंद्र ने कहा- बिजली संकट पर जबरदस्ती फैलाई जा रही दहशत

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देश में ब्लैकआउट की संभावनाओं को लेकर केंद्र का साफ इंकार, सरकार दावा कर रही है कि देश में पर्याप्त मात्रा में कोयला मौजूद है और भारत में बिजली के संकट की कोई संभावना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों की स्थिति ठीक नहीं है, राज्यों से मिले संकेत से ब्लैकआउट होने का ख़तरा दिख रहा है।

 सरकार कह रही है कि ये एक प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है और बिजली संकट जैसी कोई स्थिति नही है। सरकार के बयान पर पलटवार करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जनता को गलत जानकारी दे रही है।


देश में होगा ब्लैकआउट?


सरकार के बिजली को लेकर सब कुछ ठीक होने के दावें पर सवाल खड़े हो रहे है क्योंकि कई राज्यों से बिल्कुल विपरीत संकेत आ रहे है। सरकार कह रही है कि कोयले का स्टॉक मौजूद है वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बिजली उत्पादन पर कोयले की कमी का असर पड़ने की खबरें आ रही है। वहीं यूपी में नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी लोगों को मैसेज भेजकर उनसे बिजली खर्च में कमी करने की गुजारिश की है। ऐसे में दावों और ग्राउंड रियलिटी में फ़र्क चिंता का विषय है।

महाराष्ट्र में 3330 मेगावाट बिजली आपूर्ति ठप

महाराष्ट्र में भी सरकार लोगों से बिजली के खर्च में कमी करने को कह रही है इसका कारण है कि स्टेट की 13 बिजली यूनिट बंद हो गई हैं. ऐसा होने का कारण कोयले की कमी को बताया जा रहा है। ये यूनिट MSEDCL को बिजली आपूर्ति करते थे. इस वजह से महाराष्ट्र में 3330 मेगावाट बिजली आपूर्ति बंद हो गई है. MSEDCL ने लोगों से हाई टाइम्स में बिजली के इस्तेमाल को कम करने को कहा है । MSEDCL ने कहा कि लोग 6 से 10 के बीच बिजली कम इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र में बिजली की मांग हमेशा हाई रहती है। ऐसे में कोयले की कमी की वज़ह से सरकार को अब खुले बाजार से बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसके अलावा, कोयना बांध के साथ-साथ अन्य छोटे जल विद्युत संयंत्रों और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली सप्लाई की जा रही है.

बिजली पर भी शुरू हुई सियासी

यूपी में नोएडा पॉवर सप्लायर ने लोगों से बिजली बचाने की अपील की तो सपा ने योगी सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, 'बिजली पर इसलिए ध्यान नहीं देते, क्योंकि वह प्लांटों के नाम नहीं ले सकते. जब मुख्यमंत्री जी यहां आए तो उनसे कहना कि प्लांट का नाम बता दो.'

केंद्र का बयान, फैलाई जा रही है अफवाह

सरकार ने बिजली संकट के दावों को सिरे से नकार दिया है , सरकार ने कहा कि ये सब जबरदस्ती दहशत फैलाई जा रही है. ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि कोयला की सप्लाई पावर प्लांट को बढ़ाया जा रहा है. मंत्रालय के मुताबिक कोल इंडिया के पास 24 दिन का कोयला स्टॉक है, जहां तक राज्यों में पावर स्टेशनों की बात है तो उनके पास 17 दिन का नहीं, लेकिन 4-4 दिन का स्टॉक जरूर उपलब्ध है और इसमें रोज सप्लाई हो रही है. मंत्री ने दिल्ली में बिजली की कमी नहीं होगी इसका अस्वासन देते हुए , पर्याप्त बिजली सप्लाई देने की बात कही। वहीं मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि सरकार कोयला संकट पर झूठ बोल रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र की आंखें बंद करने की नीति खतरनाक है.

ऑक्सीजन कमी की तरह त्राही-त्राही मचेगी: सिसोदिया

जैसे ऑक्सीजन संकट में लोग मरे थे, वैसे यहां भी त्राही-त्राही मचेगी. सरकार सच नहीं देखना और बताना चाहती जिससे सिर्फ जनता को ही नुकसान होगा। उन्होने कहा, 'पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोयला संकट है. और ये कोयला संकट अंत में बिजली संकट में तब्दील हो सकता है. जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना होगा. देश ठप हो जाएगा. देश का सिस्टम ठप हो जाएगा.

आखिर क्यों हुई कोयले की कमी?

बिजली को लेकर राज्य और केंद्र सरकारों के दावें अलग अलग है. मुद्दे पर राजनीति तेज है। विपक्ष और गैर-बीजेपी शासित राज्य सरकारें केंद्र को घेरने में लगी है, जहां तक सवाल कोयले की कमी है तो केंद्र ने कोयले का आयात कम किया है. पिछले महीने भारी बारिश के कारण ही कोयले की कमी हुई क्योंकि बारिश से कोयले की खुदाई पर असर पड़ा था। विश्व में कई जग़ह बिजली की कमी हुई जिससे बाहर से आने वाले बिजली के दामों में भारी बढ़त देखने को मिल रही है। मॉनसून की शुरुआत में पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक नहीं हो पाया. अब देखने वाली बात ये है की केंद्र अब अपने दावों को पूरा करके , बिजली की आपूर्ति कर पाएगा या नहीं , स्थिति को सामान्य करने के लिए कोयले और बिजली की आपूर्ति में रफ़्तार होना जरूरी है.


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