बजट से जुड़ी 10 बड़ी बातें...
1. वित्त मंत्री ने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया है।
2. वित्त मंत्री ने दूसरी बड़ी घोषणा कोविड वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए की है।
3.वित्त मंत्री ने तीसरी बार बजट पेश के दौरान स्वास्थ्य बजट में 94 हजार से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ करना का ऐलान किया है।
4. वित्त मंत्री ने चौथी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि शहर स्वस्छ भारत मिशन 2.0 पर एक लाख 41 हजार करोड़ का ऐलान किया है।
5. निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 5 साल में स्वच्छ हवा पर 2 हजार करोड़ खर्च होंगे।
6. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बड़ी घोषणा पुरानी कारें स्क्रैप होंगी साथ ही ऑडोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे।
7. मोदी सरकार के बजट 3.0 में देश के लोगों के लिए शहरों के लिए जल जीवन मिशन योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है।
8. मोदी सरकार के बजट में 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाने का ऐलान किया है।
9. वित्त मंत्री ने कहा कि अगले साल देश में 8500 किमी सड़कों का निर्माण होगा।
10. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3 हजार किमी से जायादा सड़कों का निर्माण होगा। इसके अलावा बंगाल की सड़कों का ज्यादा निर्माण होगा। बंगाल में 675 किलोमीटर नई सड़क बनेगी।
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बजट-2021 में किसको क्या मिला
- बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- कृषि-इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा
- एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया
- सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 12.5 प्रतिशत किया गया
- कॉटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 फीसदी कर दी गई - विदेशों से आयात होने वाले कपड़े महंगे होंगे। कच्चे रेशम और रेशम सूत पर सीमा शुल्क अब 15 प्रतिशत है
- 7 टेक्सटाईल पार्क 3 साल की अवधि में स्थापित किए जाएंगे
- कॉपर पर ड्यूटी 2.5 फीसदी कर दी गई। स्टील स्को और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर 15% सीमा शुल्क
- स्वास्थ्य बजट बढ़कर 2,23,846 करोड़ हो गया
- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ आवंटित
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपये का आवंटन
- चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी से बाहर
- सस्ते घरों की परियोजनाओं पर एक साल की कर छूट - सस्ते मकानों की खरीद के लिए 31 मार्च 2022 तक लिए जाने वाले ऋण पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती
- आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को छूट
- एनआरआई के टेक्स विवादों को अब ऑनलाइन हल किया जाएगा
- छोटे करदाताओं के विवाद को निपटाने के लिए समिति बनाई जाएगी
- मेट्रो के लिए 11 हजार करोड़ का प्रावधान
- रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार. रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान
- सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान
- 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव। इसके तहत, हरित बिजली स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जाएगा।
- 5,000 करोड़ से सूक्ष्म सिंचाई निधि का प्रस्ताव,
- ऊर्जा क्षेत्र में एक रूपरेखा तैयार की जाएगी जिसमें उपभोक्ताओं को एक से अधिक आपूर्तिकर्ता कंपनी से चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
- बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान
- आर्थिक मामलों के विभाग के बजट में, परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए गए, 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि रखी गई
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली ऑपरेटर का गठन किया जाएगा।
- 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% निर्धारित किया गया है. 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है. 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य है
- मोबाइल फोन महंगे होंगे
- मोबाइल के चार्जर महंगे होंगे
- मोबाइल पार्ट्स पर छूट घटी
- रत्न महंगे होंगे
- जूते महंगे होंगे
- चमड़ा महंगा होगा
- नायलन के कपड़े सस्ते होंगे
- स्टील के बर्तन सस्ते होंगे
- पेंट सस्ता होगा
- ड्राई क्लीनिंग सस्ता होगा
- पॉलिस्टर के कपड़े सस्ते
- सोलर लालटेन सस्ती होगी
- सोना-चांदी सस्ता होगा
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